हिमाचल प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए एनओसी देने को हर विभाग की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। धारा 118 सहित संबंधित विभागों से ली जाने वाले एनओसी को सरकार स्वयं निवेशकों को उपलब्ध करवाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म कर इनवेस्टमेंट ब्यूरो बनाने के लिए जल्द एक्ट लाया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के सवाल पर मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने यह स्थिति स्पष्ट की।
उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर मीट के तहत कुल 901 निवेश समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। इसमें से 523 निवेश समझौता ज्ञापन प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है।
अभी तक 228 उद्योग हिमाचल में स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा 157 उद्योगों में निर्माण कार्य या संयंत्र स्थापित करने का कार्य चल रहा है। स्थापित 228 उद्योगों में कुल 9,366 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। कुल 523 समझौता ज्ञापन के तहत 41 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देगी या सिर्फ नुक्ताचीनी ही करेगी। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि मैंने कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है। हम आपके काम को आगे ही बढ़ाएंगे।
एमओयू सिर्फ कागज का टुकड़ा, कानूनी बंधन नहींप्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने नये उद्योगों में मिलने वाले रोजगार की संख्या पूछते हुए कहा कि पूर्व सरकार के समय हुए एमओयू में इसका उल्लेख होगा। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि एमओयू तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। यह कानूनी बंधन नहीं है। रोजगार की सही संख्या उद्योगों में उत्पादन शुरू होने के बाद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने धर्मशाला में इनवेस्टर मीट की। कई जगह रोड शो किए। विदेशों में भी खूब प्रचार-प्रसार किया गया। अब यह फैशन बन गया है। सभी सरकारें ऐसा करती हैं।
